सोलापूर : महानगरपालिकेकडून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आदिला नाल्याच्या रेड लाईन व ब्ल्यू लाईन रेखांकनाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या रेखांकनामुळे शेळगी ते बसवेश्वर नगर परिसरातील सुमारे १२०० एकर जमीन, २०० गट, ७५० बांधकामे तसेच हजारो प्लॉटधारक व घरमालक बाधित होणार असल्याने प्रस्तावित रेखांकन
प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी अन्यथा पुढील १५ दिवसांत व्यापक जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा
अदिला नाला कृती समितीने पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
महानगरपालिकेने रेड-ब्ल्यू लाईन रेखांकनाऐवजी प्रथम आदिला नाल्याची संपूर्ण सफाई, खोलीकरण आणि रुंदीकरण करणे गरजेचे आहे. ज्या ठिकाणी अनधिकृत भराव, बेकायदेशीर पूल अथवा अतिक्रमणामुळे नाल्याचा प्रवाह रोखला गेला आहे, तेथील अडथळे हटवून नाल्याची मूळ वाट पूर्ववत करावी. २०२५ मध्ये हिप्परगा तलावातील अतिरिक्त पाण्याचा विसर्ग झाल्यानंतर नाल्यालगतच्या काही भागांत पाणी साचल्याचा संदर्भ देत समितीने प्रशासनावर दुर्लक्षाचा आरोप केला. पाटबंधारे विभागाने पूर्वसूचना देऊनही नालेसफाई व उपाययोजना न केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप केला आहे.
रेड-ब्ल्यू लाईन रेखांकन लागू झाल्यास विकसित निवासी भाग, मंजूर लेआऊट, अपार्टमेंट प्रकल्प, प्लॉटिंग स्कीम आणि सुरू असलेल्या बांधकामांवर निर्बंध येतील, त्यामुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी, बिल्डर आणि गुंतवणूकदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल, अशी भूमिका समितीने मांडली. सोलापूर शहर विकास आराखडा २०२४-२०४३ नुसार बांधकाम परवानग्या पूर्ववत कराव्यात, तसेच पूर्वी मंजूर केलेल्या परवानग्या कायम ठेवाव्यात, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. खासदार, आमदार तसेच सुमारे ५० नगरसेवकांचा पाठिंबा असल्याचा दावा समितीने केला असून आंदोलनाची दिशा व तारीख लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
आदिला नाल्याची सोलापूर शहरातील प्रवाह लांबी सुमारे १२ कि.मी. असून, हिप्परगा तलावातील एकरुख उपसा सिंचन योजनेचे अतिरिक्त पाणी या नाल्यामार्गे सीना नदीत मिसळते. हा हंगामी नाला असून त्यामध्ये बारामाही पाणी वाहत नाही. २०२५ मध्ये हिप्परगा तलाव पूर्ण भरल्यानंतर अतिरिक्त पाण्याचा विसर्ग झाला; मात्र नाल्यातील अतिक्रमणे, बेकायदेशीर पूल, भराव तसेच कमी झालेली खोली व रुंदी यामुळे पाणी नाल्याबाहेर पसरले.
प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात अनेक ठिकाणी नाल्याचे पात्र मूळ नकाशांपेक्षा अरुंद व उथळ झाल्याचे दिसून आले. तरीही या घटनेत कोणतीही जीवितहानी, पशुहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही. असे असताना प्रशासनाने याला पूरस्थितीचे स्वरूप देत आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत रेड-ब्ल्यू लाईन रेखांकन प्रक्रिया सुरू केल्याचा आरोप कृती समितीने केला.
विकसित भागात रिस्ट्रीक्टेड झोन लागू झाल्यास हजारो नागरिक, प्लॉटधारक व बांधकाम प्रकल्प अडचणीत येतील. त्यामुळे प्रथम नाल्याची सफाई, अतिक्रमण हटविणे, पात्र ६ मीटर रुंद व ५ मीटर खोल करणे तसेच संरक्षण भिंत उभारणे आवश्यक आहे. त्यानंतर किमान दोन वर्षे पावसाळी परिस्थितीचे सर्वेक्षण करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या पत्रकार परिषदेस ॲड. शशांक साबळे , बाळासाहेब भोगडे, मल्लिनाथ मसरे , सुधीर थोबडे , प्रसाद गोडसे, राजशेखर विनसगी , सुदेश देशमुख , राजू अक्कलवाडे – पाटील , विद्याधर काटकर , तम्मा मसरे आदींसह सदस्य उपस्थित होते.
या आहेत प्रमुख मागण्या
- रेड-ब्ल्यू लाईन प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी
- नाला ६ मीटर रुंद, ५ मीटर खोल करण्याची मागणी
- अतिक्रमण हटवून नाल्याचा प्रवाह पूर्ववत करणे
- पूर्वीच्या बांधकाम परवानग्या कायम ठेवा
- रेखांकनाऐवजी नालेसफाई, खोलीकरण व रुंदीकरण करा
- निर्णय मागे न घेतल्यास मोठ्या जनआंदोलनाचा इशारा हा परिसर होणार बाधित
शेळगी, बाळे, वसंत विहार, चौदा कमानी, ५४ मीटर रस्ता लगतचा परिसर, सी.एन.एस. हॉस्पिटल परिसर, देगाव, बसवेश्वर नगर आदी परिसरातील भागांतील निवासी व विकसित क्षेत्रांवर रेखांकनाचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. रेड-ब्ल्यू लाईनमुळे १२०० एकर जमीन बाधित होण्याची शक्यता आहे. सुमारे २०० गट, ७५० बांधकामे आणि हजारो प्लॉटधारक प्रभावित होणार आहे. प्रशासनाने परवानग्या बंद केल्याचा समितीचा आरोप आहे.
