सोलापूर: येथील श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय सिव्हिल हॉस्पिटल येथे गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून अविरत सेवा देणाऱ्या १०७ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाच्या व समायोजनाच्या प्रलंबित मागण्याचा गांभीर्यपुर्वक विचार करावा यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते पॅंथर. आतिश बनसोडे यांनी रोजंदारी कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून विधान भवन, नागपूर येथे मा. विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन देण्यात आले.
विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे यांनी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे गाऱ्हाणे ऐकून, या गंभीर प्रश्नावर तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत. सादर केलेल्या निवेदनात रुग्णालयात असलेले १०७ रोजंदारी कर्मचारी गेली १० ते १५ वर्षे वर्ग-४ (व काही वर्ग-३) मध्ये अल्प मानधनावर काम करत आहेत.त् यावर औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांनी १९ डिसेंबर २०२० रोजी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत, त्यांच्या नियमितीकरणाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशावर शासनाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे याचिका (Writ Petition No. 10825 of 2025) दाखल केली आहे.
सदर उच्च न्यायालयाने ०२ डिसेंबर २०२५ रोजी सुनावणी घेऊन, शासनाला नियमितीकरणाच्या प्रस्तावावर घेतलेल्या निर्णयाची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रोजंदारी कामगारांची न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित असतानाच, स्थानिक प्रशासनाने वर्ग-४ च्या रिक्त पदांसाठी सरळसेवा भरतीची जाहिरात (दि. २२/११/२०२५) प्रसिद्ध केली आहे. यामुळे जुन्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात आली आहे. ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी यासाठी कामगारांच्या वतीने प्रतिनिधी म्हणून पॅंथर. आतिश बनसोडे यांनी रोजंदारी कामगारांचे गाऱ्हाणे मा.उपाध्यक्ष यांच्या समोर मांडीत १०७ रोजंदारी कामगारांना प्रथम प्राधान्याने त्यांच्या प्रदीर्घ सेवेचा व न्यायिक आदेशाचा मान ठेवून सेवेत कायम करण्याची मागणी केली गेली आहे.
सदर निवेदन दिल्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष मा.आण्णासाहेब बनसोडे यांचा सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार ही करण्यात आला त्यावेळी विधान भवन, नागपूर येथे पॅंथर.आतिश बनसोडे, राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचे नेते व माजी नगरसेवक आनंद (दादा) चंदनशिवे आणि माजी नगरसेवक गणेश पुजारी आदी उपस्थित होते.
उपाध्यक्षांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे सोलापूरच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा दिलासा व्यक्त होत असून, आता शासन यावर काय कार्यवाही करते याकडे कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
